Digital map of farmland 2024 शासकीय विभागांकडून आणलेल्या नव्या योजना नागरिकांच्या हिताचा विचार करून आणल्या जातात. भूमी अभिलेख विभागाने जमिनीची नोंदणी आणि मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचे लक्ष्य महाराष्ट्रातील जमिनीच्या अचूक नकाशा तयार करणे आणि त्याद्वारे जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वादविवाद कमी करणे आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील काही निवडक गावांमधील जमिनीचा नकाशा डिजिटल स्वरूपात तयार करण्यात येणार आहे. हा नकाशा संबंधित जमिनीच्या सातबाऱ्यासोबत जोडला जाणार आहे. या कामासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ‘GIS’ (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, जमिनीचा अक्षांश आणि रेखांश निश्चित करणे शक्य होईल आणि त्यानुसार नकाशा तयार केला जाईल.जमिनीचे योग्य माप आल्यामुळे आणि शेतकऱ्यांची जमीन योग्य मोजमाप झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद विवाद कमी झाले आहे. तसेच, जमिनीची नोंदणी आणि मालकी हक्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होईल. या योजनेमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणे अपेक्षित आहे.
Digital map of farmland 2024 जमीन हद्दीबाबतचे वाद संपणार :
जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वादविवाद कमी होण्यामुळे, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक टाळणे शक्य होईल. तसेच, तसेच यामुळे जमीन मालकाची नोंदणी आणि मालकी हक्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया ताबडतोब होईल. याचा फायदा शेतकरी बांधवांना होईल कारण त्यांच्या जमिनीबाबत असलेले प्रश्न सुटतील.
या योजनेचा पहिला टप्पा 31 मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 772 गावांमधील जमिनीचा नकाशा डिजिटल स्वरूपात तयार करण्यात येणार आहे. दुसरा टप्पा नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुरू होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या झाल्यास, राज्यातील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये क्रांती घडून येण्याची शक्यता आहे.
⏩✳️“विहीर काढण्यासाठी मिळत आहे 4 लाख रुपये अनुदान; असा करा अर्ज⏪”
जमिनीच्या व्यवहारासाठी फायदेशीर :
जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणे ही गोष्ट फक्त शेतकरी बांधवांनाच नव्हे तर सर्वांनाच फायदेशीर ठरेल. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये गुंतवणूकदार, विकासक यांनाही फायदा होईल. जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वादविवाद कमी झाल्यामुळे कोर्टांवर पडणारा भार कमी होईल आणि न्यायदानाचीही गती वाढेल. अशा प्रकारे ही योजना नागरिकांच्या हिताची आहे.
तुमचा डिजिटल सातबारा डाऊनलोड करण्यासाठी : https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr या वेबसाईटला भेट द्या.