farmer benefit scheme 2024 राज्यातील शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची माहिती आहे शेतकऱ्यांचे एक लाख 7 हजार रुपये पर्यंतच्या कर्जाचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली होती अशाच आता बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल प्रकल्प शुभारंभ झालेला आहे या प्रकल्पाच्या अंतर्गत दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे आणि डिजिटल क्रांतीचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या हिताची निर्णय घेऊ असे एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली
. राज्यातील बीड जिल्ह्यातील 22 शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिक द्वारे जमा करण्यात आली याचा फायदा केसां क्रेडिट कार्ड द्वारे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना कमी व्याजदर आणि मुद्रांक शुल्क कमी करून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे असा उद्देश्य आहे
farmer benefit scheme 2024 मागील दीड वर्षात 45 हजार कोटींची मदत :
राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील दीड वर्षांमध्ये 45 हजार कोटींची मदत ही राज्य सरकारने केलेली आहे असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हे सरकार बळीराजाचे आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी गारपीट नैसर्गिक संकट त्याचबरोबर पूर परिस्थिती आणि दुष्काळ अशा सर्व बाबींमध्ये राज्य सरकार वेळोवेळी निर्णय घेत आहे आणि अशा मध्ये शेतकऱ्यांना याबाबत शाश्वत निर्णय घेऊन वेळोवेळी नुकसान भरपाई देण्याचे आणि अनुदान देण्याचे आणि वाटप करण्याचे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे मागील दीड वर्षात 45 हजार कोटींची मदत आपण केलेली आहे त्याचबरोबर वेगवेगळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लावून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकारने केलेले आहे या अंतर्गत 15 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन शेतकऱ्यांना पाण्याची सोय उपलब्धता करून देण्याचे निर्णय घेतले गेलेले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जुलै सप्टेंबर मध्ये चांगला पाऊस; अपेक चा हवामान अंदाज
किसान क्रेडिट कार्डवर 4 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी :
किसान क्रेडिट कार्ड च्या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील एकूण चार लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी या ॲपवर झालेले आहे अशा मध्ये जाता या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले किसान क्रेडिट कार्डचा डिजिटल स्टेशनच्या जन समर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे याप्रमाणे द्वारे शेतकऱ्यांना कागदपत्र विरहित आणि अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येणार आहे याशिवाय विशिष्ट आयडीमुळे शासनाच्या अन्न योजनेसाठी ही अर्ज करणे अत्यंत सुखकर होणार आहे.